केंद्र सरकार और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच लंबे समय से पेंशन को लेकर चल रहा रस्सा कस्सी का खेल अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है, केंद्र सरकार ने NPS व OPS दोनों ही पेंशन प्रणाली को खत्म करके अब नहीं पेंशन प्रणाली UPS को लागू कर दिया है
UPS पेंशन योजना क्या है
Unified pension scheme यानी UPS केंद्रीय सरकारी कर्मचारीयों के लिए जारी की गई एक नई पेंशन योजना है जिसे 1अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा
यूपीएस पेंशन योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवा की अवधि और अंतिम में प्राप्त वेतन के आधार पर एक स्थिर पेंशन प्रदान करना है, इस योजना में 10 वर्षों की सेवा के बाद ₹10000 प्रति माह पेंशन की गारंटी दी गई है
यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी और इसका लाभ 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा, केंद्रीय सरकारी कर्मचारी ups और राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी nps के बीच एक का चयन कर सकते हैं इसके अलावा वर्तमान एनपीएस सदस्य भी यूपीएस में स्विच कर सकते हैं राज्य सरकारे इसके लिए स्वतंत्र है वह भविष्य में इस योजना को कभी भी लागू कर सकती है
UPS पेंशन के फायदे
- यूपीएस पेंशन योजना में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में मिलेंगी, यह रकम रिटायरमेंट के ठीक पहले के 12 महीने के औसत मूल वेतन का 50% होगा इसके लिए शर्त है की उक्त कर्मचारी ने 25 वर्ष की सेवा पूरी की
- यूपीएस पेंशन योजना में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10000 की पेंशन दी जाएगी
- इस पेंशन योजना में दिवंगत कर्मचारी की पत्नी को उस कर्मचारि को मिलने वाली पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में पत्नी को दिया जाएगा
- 30 वर्षों की सरकारी सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर लगभग 6 महीने का वेतन एक मुफ्त दिया जाएगा यह भुगतान ग्रेच्युटी से अलग होगा
- यूपीएस पेंशन योजना को महंगाई के साथ जोड़ा गया है इसका फायदा सभी तरह के पेंशन में मिलेगा यानी कर्मचारियों की पेंशन में महंगाई इंडेक्शेसन को शामिल किया जाएगा
UPS पेंशन का लाभ किसे मिलेगा
यूपीएस पेंशन योजना को1 अप्रैल 2025 से लागू किया गए किया जाएगा, अतः हो सकता है आने वाले समय में इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं फिलहाल कुछ नियम और शर्तेंजिन पर नजर डालते हैं
- न्यूनतम सेवा – यूपीएस पेंशन योजना में पत्र होने के लिएकिसी भी केंद्रीय कर्मचारियों को कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी करनी होगीइस भारत को पूरा करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम ₹10000 के लिए प्रतिमा है पेंशन दी जाएगी
- केंद्रीय कर्मचारी – यूपीएस पेंशन योजना को केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए बनाया गया है इस योजना में वर्तमान कर्मचारी और नए नियुक्त होने वाले कर्मचारी सभी को शामिल किया गया है
- NPS ऑप्सन – ऐसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो वर्तमान में ऑप्शनराष्ट्रीय पेंशन योजना यानी NPS जुड़े हुए हैं उन्हें NPS और UPS दोनों ऑप्सन मिलेंगे, NPS का फायदा लेने वाले कर्मचारी कभी UPS में स्विच हो सकते है
- राज्य कर्मचारी – यूपीएस पेंशन योजाना में मुख्य रूप से केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल किया गया है But राज्य सरकारे भी इस योजना को अपने कर्मचारियों के लिए लागु कर सकती है
UPS पेंशन योजना कैसे बनाई गई
इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार- अप्रैल 2024 में डॉ सोमनाथ (फाइनेंशियल सेक्रेटरी) के नेतृत्व में राष्ट्रीय पेंशन योजना और इससे संबंधित मामलों पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई गई
इस कमेटी ने लगभग सभी राज्यों और मजदूर संगठनों के साथ बात की साथ ही दुनिया के दूसरे देशों में मौजूद सिस्टम को समझा… इस पूरी प्रक्रिया के बाद कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS की सिफारिश की, इसको सरकार ने मंजूरी दे दी
NPS पेंशन योजना के नुकसान
न्यू पेंशन स्कीम यानी NPS में एक निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है इस पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और डीए का 10% हिस्सा कटता है यह योजना शेयर मार्केट के पर भी आधारित है यही वजह है कि NPS को ज्यादा सुरक्षित नहीं माना गया
एनपीएस पेंशन योजना में अगर किसी कर्मचारी को पेंशन की जरूरत हो तो उसे अपने एनपीएस फंड का 40% हिस्सा निवेश करना होता है इस योजना के तहत 6 महीने के बाद मिलने वाले डीए एवं महंगाई भत्ता दिए जाने का भी कोई प्रावधान नहीं है इस योजना को लेकर कई कर्मचारी संगठन संतुष्टि जाहिर कर चुके हैं और इन्ही खामियों के कारण कर्मचारियों ने OPS योजना को लागू करने की मांग उठाई थी, इसके जवाब में अब केंद्र सरकार ने यूपीएस पेंशन योजना शुरू की है
OPS पेंशन योजना
OPS पेंशन योजना के तहत रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन का आधा हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता था, जबकि उस समय पेंशन के लिए कर्मचारियों की वेतन से किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं कटता था
OPS में कर्मचारियों को मिलने वाले ग्रेच्युटी रकम की बात करें तो उस दौरान 20 लाख रुपए थी अगर किसी रिटायर्ड कर्मचारियों की मौत हो जाए तो उस स्थिति में उनके परिजनों को पेंशन की राशि दी जाती थी, साथ ही इस पेंशन योजना में महंगाई भत्ते और डीए का भी प्रावधान था
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